मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण अडचणीत अर्थ विभागाचे आक्षेप, बहिण नाराज होणार ! Mazi Ladki Bahin Yojana new update
नमस्कार मित्रांनो, Mazi Ladki Bahin Yojana new update मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी बाकावर बसलेल्या नेत्यांकडे ताव देत आम्ही बोलत नाहीत तर करून दाखवतो. एस.टी.चा प्रवास महिलांसाठी अध्या पैशात सुखकर केला.
आता माझ्या लाडक्या बहीणीसाठी प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपये खात्यात टाकले जाणार आहेत. ही घोषणा करताच सत्तेतील मंत्री, आमदारांनी टेबल वाजवून विधानभवन दणाणून सोडले.
👉👉 या कारणामुळे बंद होईल मुख्यमंत्री माझी बहिण योजना 👈👈
Mazi Ladki Bahin Yojana new update
मात्र मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण आता अडचणीत आली आहे, मंत्रीमंडळात चर्चा होण्यापूर्वीच ४६७७ कोटी रूपये मंजूर कसे केले? प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेचे पाच टक्के खर्च अवास्तव असल्यांचा आरोप केला जात असताना अर्थ विभागानेच आक्षेप घेतल्याने बहीणीची ओवाळणी अडचणीत आली आहे.
त्यामुळे राज्यातील लाडकी बहीण संकटात सापडली आहे. १५ ऑगस्टला बँकेत गेल्यानंतर पंधराशे रूपये खात्यात दिसनार आहेत की नाही अशा संभ्रमात असलेल्या लाडक्या बहीणीला मुख्यमंत्री कसे संभ्रमातून काढतात आणि ओवाळणीला पंधराशे रुपये खात्यामध्ये कोणत्या मार्गाने टाकतात याकडे राज्यातील सर्व बहीणे लक्ष, लाडके माऊ मुख्यमंत्री यांच्याकडे लागले आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
Mazi Ladki Bahin Yojana
राज्यातील तब्बल २ कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. साहजिकच या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. महायुती या योजनेचा सध्या प्रचंड गाजावाज्य केला जात आहे. मात्र, अजित पवार मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नव्हता, अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
Mazi Ladki Bahin Yojana 2024
महायुतीच्या नेत्यांकडून याबाबत सगळे आलबेल असल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अर्थ खात्याने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला तीव्र विरोध केल्याची माहिती आता समोर येत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत योजना पास करण्याच्या आधी अर्थ विभागाने यावर आक्षेप नोंदवले होते.
